नवलपरासी अखण्ड राख्ने गरी संविधान संशोधन तयारीको बिरोध

7635
नवलपरासी अखण्ड राख्ने गरी संविधान संशोधन तयारीको बिरोध

२०७३, असोज ७ ।
सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा अर्को साता संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । जिल्ला फेरि अखण्ड बनाउने निर्णय सरकारबाट हुन लागेको प्रति समाजिक संजालमा समेत चर्को बिरोध भएको छ । यस क्षेत्रका प्रमुख राजनितिक दलहरुले जिल्ला टुक्रिदा खुसियाली मनाएका थिए । जिल्ला तहका एक नेताले भने सरकारले जिल्ला एक बनाउने गरी संविधान संसोधनको तयारी गरेको छ । त्यो हामीलाई मान्य छैन् हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । हामीलाई छुट्टै जिल्लाको आवश्यकता हो ।
 
सरकारले हाल भएको सात प्रदेशलाई कायमै राखेर केही सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा तीनवटा प्रदेश ४, ५ र ६ को सीमांकन फेरबदल गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार अहिले ५ नम्बरमा प्रदेशमा भएका केही जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभिनेछ । र, प्रदेश नम्बर ५ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको हुनेछ । हाल नलवपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ, जसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ । हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा लैजाने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिनेछ भने हाल प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मै जानेछ ।
 
 
 
मधेसी मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, मोरङ, सुनसरीलाई तराई मधेसको प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, यो त सम्भव देखिएन ।
 
 
तर, सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार छैन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्न सक्रिय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि कांग्रेसका नेता हुन् र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रमुख सहयोगी पनि । तर, निधि स्वयंले पाँच जिल्लालाई विवादित मान्ने प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीलाई मनाउन नसक्ने बताएका छन् ।
 
 
 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका प्रमुख नेताहरुसँगको परामर्शपछि तयार पारिएको मस्यौदा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमक्ष पुगेको छ । सरकार छिट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा छ,’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।
 
तर, संशोधन प्रस्तावबारे सरकारले अहिलेसम्म विपक्षी दलहरुसँग सम्वाद गरेको देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै आएको छ ।
 
जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहजै संविधान संशोधन हुन नदिने संकेत गरेका छन् ।
 
 के छ संशोधन प्रस्तावमा
 
सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव चार विषयमा छ । जसमा सीमांकन प्रमुख हो । पहिलो( भाषाः सरकारले संविधान अनुसार लवदेव अवस्थीको अध्यक्षमा भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । तर, आयोगले पूर्णता पाएको छैन । यो आयोगले दिने रिपोर्टका आधारमा भाषाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव छ ।
 
 
दोस्रो( राष्ट्रिय सभाः राष्ट्रिय सभाको गठनबारे छ । अहिलेको संविधान अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जनाको अनुपातमा छनौट गरिनेछ । तर, सरकारले यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार अब प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम ५ सदस्य हुनेछन् भने बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनेछ ।
 
तेस्रो( नागरिकताः सरकारले पदाधिकारीको नागरिकता सम्वन्धी विशेष व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुनेछन् ।
 
 
यो प्रावधानको मधेसवादी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता पाएकालाई रोक लगाउने यो प्रावधानको सूची लामो भएको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले अब यो सूची केही घटाउन लागेको छ ।

 

SHARE

COMMENTS

यसमा तपाइको मत