के के परे बजेटको प्राथमिकतामा (बिस्तृत जानकारी सहित)

663
के के परे बजेटको प्राथमिकतामा (बिस्तृत जानकारी सहित)

 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।  व्यवस्थापिका–सांसदको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताए । नेपालको संविधान अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो। 
 
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार व्यर्होदा रु तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुने बताउनुभयो ।
 
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न रु एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट पारे । 
बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न तलब बढाइएको पौडेलको भनाई छ । उनले महंगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइने बताए । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर गरिएको छ । एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । 
 
आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । ती कार्यक्रमहरु विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै पालामा आएको थियो । यसैगरी, सांसद विकास कोषको रकम बढाइ रु तीन करोड पु¥याइएको छ । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा लाग्ने उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदहरुका लागि घरभाडा वृद्धि गरिएको छ । सरकारले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ रूपैयाँ बढाएको छ । 
 
बढाइएको मूल्यबाट संकलन हुने रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिने अर्थ मन्त्रीले शनिबार पेश गरेको बजेटमा भनिएको छ । पब्लिक कम्पनीमा जाने उत्पादनमूलक उद्योगले १५ प्रतिशत आयकर छुट पाउने भएका छन् ।  सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेको छ ।
 
बजेटमा संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ । रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।  सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
 
तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले बंङगुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
 
आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
 
एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक न्यायविरुद्ध रहेका गरिबी र पछौटेपनको विरुद्धमा अबको हाम्रो लडाइँ हुने बताउँदै उहाँले विकास र समृद्धिको पक्षमा रहने गरी बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
 
पूर्वबजेटको छलफलमा सांसदले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सघीयताको संरचना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । नेपालको संविधानअनुरुप सबै तहको निर्वाचन गरिने तथा स्थानीय निकायको राजनीतिक सहमति आगामी मङ्सिरमा गर्नसमेत बजेटको व्यवस्था मिलाइएको बताए । 
 
सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने भएको छ ।त्यस्तै डोल्पा सदरमुकामलाई आगामी एक वर्षमा र हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी दुई वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्न यस आवमा रु सात अर्बको व्यवस्था गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत सुरुङ निर्माण कार्य आगामी आवमा सुरु गरिने र त्यसका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी वर्गीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि सर्भेक्षण गरिने बताइएको छ ।

SHARE

COMMENTS

यसमा तपाइको मत